गोण्डा - सोमवार को जिला पंचायत सभागार में वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु जिला योजना समिति की बैठक सांसद कैसरगंज श्री बृजभूषण शरण सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें समिति द्वारा 451 करोड़ रूपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया। समिति की बैठक में विभागवार प्रस्तावित परिव्यय पर विस्तृत चर्चा तथा विभागीय योजनाओं की समीक्षा के उपरान्त समिति द्वारा अनुमोदन दिया गया।
जिला योजना समिति की बैठक में 41 विभागों के लिए 45100 लाख रूपए के परिव्यय पर समिति द्वारा अनुमोदन दिया गया जिसमें कृषि विभाग के लिए 30 लाख, गन्ना विभाग के लिए 1039.58 लाख, लघु सिंचाई के लिए 718.60 लाख, पशुपालन विभाग के लिए 144.87 लाख, दुग्ध विकास के लिए 126.69 लाख, वन विभाग के लिए 1723.17 लाख, एनआरएलएम के लिए 5210.25 लाख, मनरेगा के लिए 17731.10 लाख, राजकीय लघु सिंचाई विभाग के लिए 750.32, नेडा के लिए 14.20, खादी एवं ग्रामोद्योग के लिए 1.50 लाख, लोक निर्माण विभाग के लिए 3972.29, पर्यावरण विभाग के लिए 10 लाख, पर्यटन के लिए 130 लाख, बेसिक शिक्षा विभाग के लिए 65.35 लाख, माध्यमिक शिक्षा के लिए 1355.44 लाख, पालीटेक्निक के लिए 73.36 लाख, पीआरडी के लिए 27.74 लाख, परिवार कल्याण के लिए 200 लाख, एलोपैथिक चिकित्सा के लिए 440 लाख, आयुवेर्दिक चिकित्सा के लिए 90 लाख, होम्योपैथिक चिकित्सा के लिए 140 लाख, नगरीय पेयजल के लिए 230 लाख, ग्रामीण स्वच्छता के लिए 2396.76 लाख,ग्रामीण आवास योजना के लिए 3337.16 लाख, अनुसूचित जाति कल्याण के लिए 247.65 लाख, पिछड़ावर्ग कल्याण हेतु 85.22 लाख, अल्पसंख्यक कल्याण 255 लाख, सामान्य जाति एवं जनजाति छात्रवृत्ति हेतु 968.05 लाख, औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थान हेतु 200 लाख, समाज कल्याण विभाग हेतु 2529.50 लाख, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग हेतु 147.10 लाख, महिला कल्याण विभाग हेतु 209.10 लाख तथा सहकारिता विभाग के लिए 500 लाख रूपए के परिव्यय का अुनमोदन समिति द्वारा किया गया।
बैठक में समिति के अध्यक्ष सांसद कैसरगंज द्वारा निर्देश दिए गए कि गन्ना विभाग द्वारा बनवाई गई 141 सड़कों का निर्माण वर्षवार ब्यौरा उपलब्ध कराया जाय तथा विभाग द्वारा सड़कों को अनुरक्षण हेतु किसी दूसरे विभाग को हैण्डओवर कराया जाय। दुग्ध विभाग की समीक्षा में निर्देश दिए कि दूध के फैट का मूल्य बढ़ाने हेतु शासन को प्रस्ताव भेजा जाय। झीलों तथा तालाबों को मनरेगा योजना के तहत कार्य कराया जाय। टेढ़ी नदी का अस्तित्व बचाने के लिए नियमानुसार सफाई का कार्य कराया जाय।
आवास योजना के परिव्यय की समीक्षा में सांसद श्री सिंह द्वारा बताया गया कि विकाखण्ड तरबगंज के ग्राम रेतादल सिंह के पंचायत सचिव द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए एक लाभार्थी से सुविधाशुल्क की मांग की गई है। इस पर जिलाधिकारी ने डीपीआरओ को निर्देश दिए कि आज ही सम्बन्धित पंचायत सचिव को निलम्बित कर दिया जाय। आवासों का लाभ दिए जाने में वरीयता क्रम का विचलन किए जाने की शिकायतों की जांच कराकर वरीयता क्रम से छेड़छाड़ कर मनचाहे लोगों को लाभ देने वाले कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। स्वयं सहायता समूहों द्वारा गांवों में पोषाहार वितरण में गड़बड़ी तथा ब्लाक स्तर से मनचाहे समूहों को वितरण कार्य दिए जाने की शिकायत की गई जिस पर डीएम ने निर्देश दिए कि अब किसी भी स्वयं सहायता समूह का वितरण हेतु चयन या संशोधन सीडीओ के अनुमोदन के बाद ही हो सकेगा। जनप्रतिनिधियों द्वारा कई मुख्य मार्गों पर झाड़ आदि होने से आवागमन में हो रही दिक्कतों के बारे में बताया गया जिस पर डीएम ने निर्देश दिए कि ऐेसी सड़को का चिन्हांकन कर जल्द ही मार्गोंे का दुरूस्तीकरण कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त बैठक में उद्यान विभाग, दुग्ध विभाग, एनआरएलएम, खादी ग्रामोद्योग, पर्यावरण, माध्यमिक शिक्षा, पालीटेक्निक, प्रादेशिक विकास दल, नगरीय पेयजल, अनुसूचित जाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, परिवार कल्याण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, छात्रवृत्ति योजनाएं, सेवायोजन समाज कल्याण, दिव्यांगजन सशक्तीकरण, महिला कल्याण पुष्टाहार कार्यक्रम, सहकारिता, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सहित अन्य विभागों के परिव्यय प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बैठक के पहले सांसद कैसरगंज तथा अन्य जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री जनआरोग्य योजना के तहत अन्त्योदय कार्ड धारकों को जिला पंचायत सभागार में ही गोल्डन कार्ड प्रदन किए गए।
बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष घनश्याम मिश्र, विधायक विधायक तरबगंज प्रेम नरायन पाण्डेय, गौरा प्रभात वर्मा, डीएम मार्कण्डेय शाही, एसपी संतोष कुमार मिश्रा, सीडीओ शशांक त्रिपाठी, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सूरज पटेल, सांसद गोण्डा के प्रतिनिधि रमाशंकर मिश्रा, सांसद प्रतिनिधि संजीव सिंह, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी डा0 नरेन्द्र कुमार, के0के0 श्रीवास्तव, कमरूद्दीन, रंजन शर्मा, आशीष मिश्र, सहित जिला पंचायत सदस्यगण तथा अधिकारी उपस्थित रहे।
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