समीक्षा बैठक में आयुक्त नाराज,लम्बित मामलों पर बैंक प्रबन्धकों व धान क्रय प्रभारियों को चेतावनी

   गोण्डा - आयुक्त, देवीपाटन मंडल  एस.वी.एस. रंगाराव ने शासन के सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों की मंडलीय मासिक समीक्षा बैठक में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे विभिन्न विकास कार्यक्रमों के कार्यों में तेजी लाकर निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने मंडल के सभी मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे नियमित समीक्षा करते हुए प्रत्येक दशा में शत-प्रतिशत उपलब्धियां हासिल करायें। उन्होंने कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमीक्रान के दृष्टिगत कहा है कि कोविड-19 कंट्रोल रूम सक्रिय रहे तथा निगरानी समितियों को सक्रिय कर नियमित समीक्षा की जाए तथा शासन की गाइडलाइन के अनुसार कार्यवाही की जाये एवं बाहर से आने वालों की जांच सुनिश्चित की जाय। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि सभी जिलों में कोविड कन्ट्रोल रूम तत्काल प्रभाव से सक्रिय कर दिए जाएं एवं लोगों को कोरोना क नए वेरिएंट से बचाव के बारे में भी जागरूक किया जाय। 

    आयुक्त ने विकास व निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान कहा कि जहां पर टेंडर प्रक्रिया चल रही है वहां उसे शीघ्र पूर्ण कराकर कार्य प्रारंभ कराया जाय तथा 70 प्रतिशत के ऊपर पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं को दिसंबर माह के अंत तक हर हाल में पूर्ण करा लिया जाय। उन्होंने इसके लिए मंडल के सभी जिलाधिकारी से दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह में समीक्षा बैठक करने के भी निर्देश दिये। सेतुओं के निर्माण की प्रगति की समीक्षा के दौरान आयुक्त ने निर्देशित किया कि जिन सेतुओं पर एप्रोच रोड नहीं बने हैं, उन पर कार्यदायी संस्थाएं जिम्मेदारी के साथ एप्रोच रोड बनवाएं तथा यदि कहीं पर कठिनाई है तो संबंधित जिलाधिकारी से उसका निराकरण कराकर शीघ्र कार्य पूरा कराएं।

      आयुक्त ने सभी ग्राम पंचायतों में इंट्री पॉइंट पर बोर्ड लगवाए जाने तथा सड़कों पर स्कूलों के आसपास व अन्य आवश्यक स्थलों पर निर्धारित इंडिकेटर, साइन बोर्ड लगाने, स्पीड ब्रेकर व जेब्रा साइन बनवाने के भी निर्देश दिए हैं। धान क्रय केंद्रों पर धान खरीद की समीक्षा के दौरान आयुक्त ने कहा कि किसानों से क्रय धान एक सप्ताह से अधिक गोदामों में न रखें तथा उसे नियमित रूप से मिलों को भेजने की व्यवस्था की जाय। आरएफसी द्वारा आयुक्त को अवगत कराया गया कि मण्डल में धान खरीद हेतु विभिन्न क्रय संस्थाओें के कुल 288 क्रय केन्द्र संचालित हैं तथा मण्डल में इस वर्ष धान खरीद हेतु कुल तीन लाख अट्ठारह हजार सात सौ मीट्रिक टन धान की खरीद का लक्ष्य शासन से निर्धारित किया गया है जिसके सापेक्ष अब तक 10 प्रतिशत की खरीद की जा चुकी हैं।

समीक्षा बैठक में आयुक्त ने विकास कार्यक्रमों, कानून व्यवस्था तथा कर-करेत्तर एवं राजस्व कार्यों की गहन समीक्षा की जिसमें प्रमुख रूप से कृषि, स्वास्थ विभाग, सिंचाई विभाग, विद्युत, खाद्य सुरक्षा, कृषि, सहकारिता, लोक निर्माण विभाग, बाल विकास एवं पुष्टाहार, पंचायतीराज, समाज कल्याण, कन्या सुमंगला, गन्ना मूल्य भुगतान, अमृत योजना, मत्स्य, उद्यान, दुग्ध, पिछड़वर्ग, जल निगम, पशुपालन, श्रम तथा खादी एवं ग्रामोद्योग आदि विभागों में संचालित शासकीय योजनाओं, कार्यक्रमों तथा विभिन्न विभागों द्वारा मण्डल के जनपदों में कराए जा रहे निर्माण कार्यों की गहन समीक्षा करते हुए आयुक्त ने मानक व गुणवत्ता के साथ निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप सभी कार्योें को समय से पूरा करने के निर्देश दिए।

     आयुक्त ने विकास कार्यो की समीक्षा के दौरान संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे निर्माणाधीन परियोजनाओं का कार्य गुणवत्ता पूर्ण कराकर समय से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही साथ पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं में विद्युत कनेक्शन व तकनीकी जांच कराकर उसे संबंधित विभाग को नियमानुसार शीघ्र हस्तान्तरित करायें। 

आयुक्त ने कृषि तथा पशुपालन विभाग की समीक्षा की, जिसमें उन्होंने निर्देश दिए कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लंबित आवेदनों की जांच कराकर पात्रों को योजना का लाभ दिलाया जाय। इसके साथ ही पराली प्रबन्धन को लेकर आयुक्त ने कड़े निर्देश देते हुए कहा कि सभी जिलाधिकारी अपने-अपने जनपदों में यह सुनिश्चित करें किसी भी दशा में किसान पराली न जलाएं। निराश्रित गोवंशों की समीक्षा के दौरान आयुक्त ने मण्डल के सभी जनपदों में स्थिति संतोषजनक न मिलने पर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारियों का दायित्व निर्धारित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी डीएम व सीडीओ को निर्देशित किया कि वे स्वयं गौशालाओं का निरीक्षण करें तथा गौ आश्रय स्थलों में क्षमता के अनुरूप गौवंशों का संरक्षण कराने के साथ ही वहां पर सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित कराएं। गोवंशों की जियो टैगिंग तथा सभी पशुओं का शत-प्रतिशत टीकाकरण भी कराने के निर्देश दिए।

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में उन्होंने निर्देश दिए कि अपर निदेशक स्वास्थ्य एवं सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों ों को यह भी निर्देश दिए कि कोरोना का नया वरिएन्ट आ गया है जो कि पहले से काफी अधिक खतरनाक है। इसलिए अभियान चलाकर छूटे हुए सभी लोगों का कोविड वैक्सीनेशन कराएं। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया वे स्वयं इसकी रोजाना मॉनिटरिंग करें। 

पंचायतीराज विभाग की समीक्षा में आयुक्त ने डीडी पंचायत को निर्देशित कि सामुदायिक शौचालयों तथा पंचायत भवनों का निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्वक व समयबद्ध कराने के निर्देशत देते हुए कहा कि मण्डल के सभी जनपदों में बने अथवा निर्माणाधीन सामुदायिक शौचालयों तथा पंचायत भवनों की गुणवत्ता की जांच टेक्निकल टीम से करा ली जाय। खाद्य एवं रसद विभाग की समीक्षा में उन्होंने निर्देश दिए कि लाभार्थियों की आधार सीडिंग करा ली जाय तथा प्राक्सी के माध्यम से वितरण पर पूरी तरह से रोक लगाई जाय। मण्डल के जनपदों में आवंटन हेतु लंबित कोटे की दुकानों का अभियान चलाकर आवंटन कराने के निर्देश सभी जिलाधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि कार्ड धारकों को कोटेदारों द्वारा उनकी यूनिट के अनुसार खाद्यान्न दिलाया जाना सुनिश्चित किया जाय। 

उद्योग विभाग की समीक्षा के दौरान आयुक्त ने उद्योग स्थापन हेतु बैंकों के स्तर पर लंबित आवेदनों की लम्बी लिस्ट देखकर गहरी नाराजगी व्यक्त की तथा जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि अभियान चलाकर लंबित आवेदनों को एक सप्ताह के अन्दर निस्तारित कराएं तथा जानबूझकर आवेदनों को लटकाने वाले बैंक प्रबन्धकों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित कराएं। उन्होंने सभी मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे लोग इसकी रोजाना समीक्षा करें तथा लापरवाह बैंक प्रबन्धकों की जवाबदेही तय कराएं। आयुक्त ने समीक्षा बैठक में गोल्डेन कार्ड, परिवार नियोजन, जेएसवाई के भुगतान, परिवार कल्याण कार्यक्रमों, सामूहिक विवाह योजना, पेंशन योजनाएं, श्रमिकों के पंजीकरण, एनआरएलएम, आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण की स्थिति, पीएम आवास, खाद्य एवं रसद विभाग, निर्माण कार्यों, किसान कल्याण केन्द्रों की स्थापना, दुुग्ध समितियों की स्थिति, विद्युत विभाग के कार्यों की प्रगति, सामाजिक वानिकी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आदि की भी गहन समीक्षा कानून व्यवस्था को लेकर सतत सतर्क दृष्टि रखें डीएम व एसपी- आयुक्त एसवीएस रंगाराव आयुक्त ने कानून व्यवस्था व आगामी विधान सभा निर्वाचन को निष्पक्ष, सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु सभी जिलाधिकारियों तथा पुलिस अधीक्षकों के साथ तैयारियों की भी गहन समीक्षा की। कानून व्यवस्था की मण्डलीय समीक्षा के दौरान आयुक्त ने निर्देश सख्त निर्देश दिए हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत संवेदनशीलता की समीक्षा सभी डीएम व एसपी कर लें। डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल ने पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए कि आगामी विधानसभा निर्वाचन के दृष्टिगत समन्वय बनाते हुए अभी से कार्य शुरू कर देने के निर्देश दिये।

  इस अवसर पर उप पुलिस महानिरीक्षक उपेन्द्र कुमार अग्रवाल, जिलाधिकारी गोंडा मार्कंडेय शाही, जिलाधिकारी बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, तथा मुख्य विकास अधिकारी गोंडा शशांक त्रिपाठी व अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।