अधिक समय से आवेदन पत्र लंबित रखने वाले उप जिलाधिकारियों का स्पष्टीकरण,आयुक्त ने समीक्षा के दौरान जाताई नाराजगी

गोण्डा-आयुक्त, देवीपाटन मंडल एस०वी०एस रंगाराव ने आयुक्त सभागार में संपन्न सोशल सेक्टर कार्यक्रमों की मंडलीय समीक्षा बैठक में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत कम सत्यापन पर नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देशित किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में दो सप्ताह के भीतर सत्यापन का कार्य पूर्ण कराया जाए। उन्होंने कहा कि सत्यापन के दौरान यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि पेंशनर का आधार कार्ड है कि नहीं। उसके पास आधार कार्ड नहीं है तो अभियान चलाकर आधार कार्ड बनवाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने नगरीय क्षेत्रों में वार्डवार पेंशनरों के सत्यापन की समीक्षा के दौरान संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वह तीन दिन के भीतर सत्यापन का कार्य पूर्ण कराएं। उन्होंने राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, योजना के अंतर्गत बलरामपुर, बहराइच व श्रावस्ती जनपदों के नगरीय क्षेत्रों में सत्यापन की सूचना शून्य होने पर नाराजगी प्रकट करते हुए कहा कि आगामी शुक्रवार तक सत्यापन में हुई प्रगति की सूचना से उन्हें अवगत कराया जाए। बैठक में राष्ट्रीय वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना, अत्याचारों से उत्पीड़ित एससी- एसटी के व्यक्तियों को आर्थिक सहायता योजना, सीएम सामूहिक विवाह योजना, अनुसूचित जाति व सामान्य वर्ग के निर्धन परिवार के पुत्रियों की शादी योजना, दिव्यांगजन सशक्तिकरण तथा राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना आदि की भी समीक्षा की गयी।

           आयुक्त ने राष्ट्रीय वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना के अंतर्गत बलरामपुर एवं बहराइच में क्रमशः 6504 एवं 4177 आवेदन पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी के स्तर पर लंबित रहने पर असंतोष व्यक्त किया तथा शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने उप निदेशक समाज कल्याण को निर्देशित किया कि वे जनपदों में इस सम्बन्ध में वार्ता कर शीघ्र निस्तारण कराना सुनिश्चित करें। 

                आयुक्त ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में विगत वर्षों से लंबित आवेदन पत्रों की समीक्षा के दौरान निर्देशित किया कि जिन उपजिलाधिकारियों के स्तर पर 75 दिन से अधिक के आवेदन पत्र लंबित हैं, उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाए। उन्होंने कहा कि समाज कल्याण विभाग के स्तर पर आवेदन पत्र लंबित रहने की दशा में संबंधित का वेतन काटने की कार्यवाही की जाए। उन्होंने अत्याचारों से उत्पीड़ित एससी- एसटी के व्यक्तियों की आर्थिक सहायता योजना की समीक्षा के दौरान निर्देशित किया कि इस योजना के अंतर्गत कोई भी मामला लंबित न रहे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना तथा अनुसूचित जाति व सामान्य जाति के निर्धन परिवार के पुत्रियों की शादी के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन कराते हुए शादी के कार्यक्रम कराए जाएं। आयुक्त ने जनपद गोंडा में दिव्यांग जनों को 1 हजार निःशुल्क कृत्रिम उपकरण उपलब्ध कराने के संबंध में निर्देशित किया है कि संबंधित संस्था से वार्ता कर दिव्यांगजन की माप कराने व उन्हें कृत्रिम उपकरण उपलब्ध कराने के संबंध में की जा रही व्यवस्था से उन्हें एक सप्ताह के भीतर अवगत कराया जाए। उन्होंने राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत सत्यापन रिपोर्ट, मोबाइल नंबर एवं आधार सीडिंग तथा मृतक/ अपात्र लाभार्थियों की स्थिति व बैंकों से धनराशि वापस करने की कार्यवाही की स्थिति की भी समीक्षा की। 

         बैठक में उप निदेशक, समाज कल्याण ने यूपी सिडको कार्यदायी संस्था से अपेक्षा कि वे जो परियोजनाएं पूर्ण हो गई हैं। उन्हें शीघ्र हैण्ड ओवर करायें। 

           बैठक में उप निदेशक महिला कल्याण द्वारा अवगत कराया गया कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत कोविड महामारी के दौरान जनपद गोंडा में माता-पिता/ माता अथवा पिता की मृत्यु के अंतर्गत जनपद गोंडा में

39 बच्चे, बलरामपुर में 19 बच्चे, बहराइच में 11 बच्चे, एवं श्रावस्ती में 13 बच्चे, इस प्रकार मंडल में कुल 82 बच्चों का चयन जिला स्वीकृति समिति के माध्यम से किया गया है। जिन्हें उनकी 18 वर्ष की आयु तक शिक्षारत रहने की दशा में रु० 4000 प्रतिमाह दिया जाएगा। इस हेतु शासन द्वारा कुल 14 लाख 70 हजार 840 रु० धनराशि प्राप्त हो चुकी है। आयुक्त द्वारा इन बच्चों को प्राथमिकता के आधार पर आवास, कपड़े, खाद्यान्न, जूते-मोजे दिलवाए जाने हेतु निर्देशित किया गया। इसी प्रकार आयुक्त ने कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत मंडल स्तर पर लंबित कुल 10382 आवेदन पत्रों का एक सप्ताह के अंदर सत्यापन कराकर लाभान्वित कराये जाने के निर्देश दिए। 

           बैठक में संयुक्त विकास आयुक्त श्री वीरेंद्र प्रसाद पांडे, उप निदेशक समाज कल्याण जितेंद्र सिंह तथा उपनिदेशक महिला कल्याण, उपनिदेशक अल्पसंख्यक तथा मंडल के जनपदों के जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।