सरकारी योजनाओं में सहयोग न करने वाले बैंक प्रबंधकों के खिलाफ होगी कार्यवाही,लंबित आवेदनों को सीघ्र निपटाने के कड़ें निर्देश।

गोण्डा - रोजगार एवं उद्यम स्थापन सम्बन्धी सरकार की योजनाओं से सम्बन्धित आवेदन लटकाने वाले बैंक प्रबन्धक अब डीएम के निशाने पर आ गए हैं। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैंकर्स एवं उद्योग विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी मार्कण्डेय शाही ने स्पष्ट चेतावनी दी हैं कि ऐसे बैंक जो सरकार की योजनाओं में सहयोग नहीं कर रहे हैं, उन सभी बैंकों से सरकारी खाते बन्द कराकर सरकारी धन वापस लिया जाएगा तथा ऐसे लापरवाह बैंक प्रबन्धकों के खिलाफ कार्यवाही हेतु सम्बन्धित बैंक के चेयरमैन को पत्र भेजा जाएगा।

समीक्षा बैठक में पाया गया कि बैंकों के स्तर पर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अन्तर्गत 20 आवेदन, मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजनान्तर्गत 47 आवेदन तथा एक जनपद-एक उत्पाद योजना अन्तर्गत 12 आवेदन बैंकों के स्तर पर लंबित हैं। जिलाधिकारी ने एलडीएम को निर्देश दिए हैं कि वे सोमवार तक लम्बित प्रत्येक आवेदन की विस्तृत डिटेल से उन्हें अवगत कराएं तथा सोमवार को बैंकर्स की पुनः समीक्षा कराई जाय। जिलाधिकारी ने फिसड्डी बैंक प्रबंधकों को मीटिंग में कड़ी फटकार लगाते हुए चेतावनी दी है कि ऐसे बैंक जिन्होंने स्वीकृति के बाद भी लाभार्थियों को धनराशि अवमुक्त नहीं की है वे दो दिन के अन्दर लाभार्थियो को धनराशि उपलब्ध करा दें अन्यथा उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही के लिए उनके उच्चाधिकारियों को संदर्भित किया जाएगा। जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि एक सप्ताह में सुधार न होने पर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग न करने वाले बैंकों में जो भी सरकारी खाते हैं उन्हें बंद कराकर उनमें जमा धनराशि वापस ले लें। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की मंशानुरूप योजनाओं का लाभ जनता को समय से मिले, इसके लिए शासन द्वारा बैंकों के दायित्व निर्धारित किए गए हैं, परन्तु कुछ बैंक प्रबंधकों की अरुचि व लापरवाही की वजह से लोगों को सरकार की योजना का लाभ समय से नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि यह बेहद गंभीर बात है और वे इसे कतई नजर अन्दाज नहीं करेगें। उन्होंने कहा कि एक हफ्ते में लंबित आवेदनों के निस्तारण और स्टेट रैकिंग में जनपद की स्थिति में सुधार न होने पर सम्बन्धित बैंक प्रबन्धक व उद्योग विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने निरस्त किए आवेदनों का भी विवरण निरस्त किए जाने के कारण सहित उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी शशांक त्रिपाठी, एलडीएम दशरथी बेहरा, जिला उद्योग अधिकारी, हरि प्रताप मौर्य सहित बैंकों के मुख्य प्रबन्धकगण उपस्थित रहे।